समसामयिकी 20.4.21
टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 20 अप्रैल 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से हॉन्ग कॉन्ग सरकार और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं.जागरण जोश से साभार
केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ते कोरोना (Coronavirus) के ग्राफ पर लगाम लगाने हेतु 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को 01 मई से कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने की मंजूरी दे दी है. 19 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है. भारत में कोविड टीकाकरण अभियान का पहला चरण इस साल 16 जनवरी को शुरू हुआ था जिसमें शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दिया गया. वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत एक मार्च, 2021 को शुरू हुई जिसमें 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए टीके का प्रावधान किया गया. भावे, अपने सहयोगी और सह-निर्देशक सुनील सुखथंकर के साथ बेहतरीन फिल्म-निर्माता मानी जाती थीं, जिन्होंने मराठी फिल्म इंड्रस्टीज में एक बड़ा बदलाव लाया, जिससे इसे व्यावसायिक सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा मिली.
उन्होंने साल 1985 में स्त्री वाणी के लिए अपनी पहली लघु फिल्म 'बाई' बनाई, जिसके लिए फैमिली वेलफेयर (1986) में सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. इसके बाद उनकी एक और लघु फिल्म 'पानी' को 1988 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. हॉन्ग कॉन्ग सरकार ने 18 अप्रैल, 2021 को यह घोषणा की थी. देश के सरकारी बयान में यह उल्लिखित किया गया है कि, 20 अप्रैल को 00:00 बजे, भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस से जुड़ी सभी यात्री उड़ानों को 14 दिनों के लिए हॉन्ग कॉन्ग में उतरने से रोक दिया जाएगा. हॉन्ग कॉन्ग सरकार के एक बयान यह उल्लखित किया गया है कि, यह रोग निवारण एवं नियंत्रण (सीमा-पारगमन और यात्रियों का विनियमन) विनियमन 19 अप्रैल से 2 मई तक हॉन्ग कॉन्ग में दो उड़ानों की लैंडिंग को प्रतिबंधित करने के लिए लागू किया गया था. सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण को 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी नागरिकों हेतु खोलने के फैसले के बाद आपूर्ति तेज करने हेतु सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) और भारत बायोटेक को भविष्य में वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 4,500 करोड़ रुपये देने को मंजूरी दी है. सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय ने वैक्सीन विनिर्माताओं को उत्पादन में मदद करने के लिए बैंक गारंटी के बिना अग्रिम भुगतान की अनुमति देने के लिए नियमों में ढील दी है. इसके तहत एसआईआई को अग्रिम के तौर पर 3,000 करोड़ रुपये और भारत बायोटेक को लगभग 1,500 करोड़ रुपये मिलेंगे.