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समाचार 11.6.21

करेंट अफेयर्स एक पंक्ति को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना और कोरोना वायरस आदि को सम्मलित किया गया है. • हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के जिस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है- अनूप चंद्र पांडेय • जिस राज्य सरकार ने हाल ही में ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के प्रारूप को मंजूरी दे दी है- राजस्थान • रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास के अनुमान को 11 प्रतिशत से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है-9.5 प्रतिशत • विश्व प्रत्यायन दिवस (World Accreditation Day) जिस दिन मनाया जाता है-9 जून



• वह देश जिसने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है- अल सल्वाडोर • जिस अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया है- डिंको सिंह • भारत के जिस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है- मध्य प्रदेश • बंगाल के जिस पूर्व क्रिकेटर का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है- रवि बनर्जी

🛑प्रतिदिन के करेंट अफेयर्स से सम्बंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. इसमें आज एनीमिया मुक्त भारत और कोविड वैक्‍सीन से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है. हिमाचल प्रदेश ने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में 57.1 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है. एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक के स्कोर कार्ड में हिमाचल वर्ष 2018-19 में 18वें स्थान पर था. इस बार रैंकिंग में सुधार आने से हिमाचल प्रदेश देश भर में अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. मध्य प्रदेश को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है. प्रदेश में बच्चों को एनीमिया मुक्त करने के लिए रोग निरोधक आयरन और फॉलिक एसिड की खुराक प्रदान की जा रही है. वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फॉलिक एसिड फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान किया गया है. रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास के अनुमान को 11 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया है. रेटिंग एजेंसी ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण निजी खपत और निवेश पर पड़े प्रभाव के चलते जीडीपी ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है.



क्रिसिल के अतिरिक्त भी कई संस्थाओं ने भारत की वृद्धि दर के अनुमानों में कटौती की है और कुछ तो इसके 7.9 प्रतिशत रहने की बात कह चुके हैं. भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 7.3 प्रतिशत संकुचन हुआ. क्रिसिल के अर्थशास्त्रियों ने अपने पूर्वानुमानों में कटौती करते हुए कहा कि वृद्धि के दो वाहकों - निजी खपत और निवेश, पर दूसरी लहर का प्रकोप एकदम स्पष्ट है, जिसके चलते ये संशोधन किए गए हैं. केंद्र सरकार ने बच्चों में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रबंधन के लिए समग्र दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इनमें रेमेडेसिविर के इस्तेमाल का सुझाव नहीं दिया गया है और सीटी स्कैन के तार्किक इस्तेमाल का सुझाव दिया गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि संक्रमण के लक्षणमुक्त और हल्के मामलों में स्टेरॉइड दवाओं का इस्तेमाल हानिकारक है. इनमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को लेकर पर्याप्त सुरक्षा और प्रभावी आंकड़ों का अभाव है. ओडिशा सरकार ने कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर भगवान जगन्नाथ के प्रमुख निवास पुरी को छोड़कर राज्य के सभी स्थानों पर रथ यात्रा उत्सव पर प्रतिबंधित लगा दिया है. ओडिशा विशेष राहत आयुक्त प्रदीप के जेना ने कहा कि 12 जुलाई से शुरू होने वाली पुरी रथ यात्रा को भक्तों के बिना केवल सेवकों के साथ आयोजित किया जाएगा. रथ यात्रा के संचालन के लिए पिछले साल जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून 2020 को कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एहतियात के तौर पर रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें कर्फ्यू भी शामिल था. केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है. कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि धान पर एमएसपी में 72 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है. इसके बाद 1868 रुपये प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपये प्रति क्विंटल हो गया. इसके साथ ही, बाजरा पर एमएसपी बढ़ाकर 2150 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. इसके अलावा अरहर और उड़द के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल की सिफारिश की गई है. पिछले वर्ष की तुलना में एमएसपी में उच्चतम पूर्ण वृद्धि की सिफारिश तिल के लिए 452 रुपये प्रति क्विंटल की गई है. 🛑भारतीय रेलवे वर्ष, 2030 तक "शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन" (नेट जीरो कार्बन एमिशन) प्राप्त करके दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने की ओर अग्रसर हो रहा है. भारतीय रेलवे ने विश्व पर्यावरण दिवस, 2021 के अवसर पर अपने एक बयान में यह कहा था कि, वह पूरी तरह से हरित पुनः शुरुआत (ग्रीन रीस्टार्ट) की ओर बढ़ रहा है. भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करने के माध्यम से वर्ष, 2030 तक "शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन" प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है: भारतीय रेलवे अपने मार्गों के बड़े पैमाने पर विद्युतीकरण की योजना बना रहा है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल है. रेलवे ने ब्रॉड गेज मार्गों के 100% विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए दिसंबर, 2023 तक शेष ब्रॉड गेज (BG) मार्गों का विद्युतीकरण करने की योजना बनाई है. भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को बनाए रखते हुए अपनी ट्रेनों को पर्यावरण के अनुकूल यात्रा साधन के तौर पर फिर से तैयार करने के लिए हेड-ऑन-जेनरेशन सिस्टम, बायो-टॉयलेट और LED लाइट्स लगाने की भी योजना बना रहा है.



रेलवे समर्पित फ्रेट कॉरिडोर को कम कार्बन हरित परिवहन (ग्रीन ट्रांसपोर्ट) नेटवर्क के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि अधिक ऊर्जा कुशल और कार्बन-अनुकूल तकनीकों, प्रक्रियाओं और क्रियाकलापों को अपनाया जा सके. रेलवे की दो समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजनायें लागू इसके अलावा, EDFC के सोननगर-दानकुनी (538 किमी) हिस्से को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है. • रेलवे नेटवर्क पर हरित पहल की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे और भारतीय उद्योग परिसंघ ने जुलाई, 2016 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और अब तक, 39 कार्यशालाओं, 07 उत्पादन इकाइयों, 08 लोको शेड्स और 01 स्टोर डिपो को 'ग्रीनको' प्रमाणित किया गया. • इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में 600 रेलवे स्टेशनों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के ISO:14001 के कार्यान्वयन के लिए प्रमाणित किया गया है. इस प्रमाणन के लिए अब तक कुल 718 स्टेशनों की पहचान की गई है. भारतीय रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान देने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित स्टेशन भी बनाए हैं. भारतीय रेलवे ने अपने जोखिम आकलन और आपदा प्रबंधन प्रोटोकॉल में जलवायु परिवर्तन की विशेषताओं को भी शामिल किया है. यह रेलवे को जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजनाओं जैसी सरकारी प्रतिबद्धताओं का समर्थन करने में मदद करती है. भारतीय रेलवे नए भारत की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए यात्रियों के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए पर्यावरण के अनुकूल, कुशल, लागत प्रभावी, समयबद्ध और आधुनिक वाहक होने की समग्र रूप से प्रयास कर रहा है. अप्रैल, 2021 और मई, 2021 के बीच भारतीय रेलवे ने लगभग 73 लाख टन खाद्यान्न गंतव्य तक पहुंचाया और 241 लोडेड ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें चलाईं, 922 लोडेड टैंकरों को गंतव्य स्थान तक ले जाया गया, जिससे देश के विभिन्न हिस्सों में 15,046 टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई.

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 10 जून 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और कोरोना वायरस आदि शामिल हैं. मणिपुर के रहने वाले डिंको सिंह को साल 1998 में अर्जुन पुरस्कार और साल 2013 में पद्म श्री से नवाजा गया था. वह मैरीकॉम जैसे कई स्टार बॉक्सर के रोल मॉडल रहे. मणिपुर के इस सुपरस्टार ने 10 वर्ष की उम्र में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब (सब जूनियर) जीता था. वे भारतीय मुक्केबाजी के पहले स्टार मुक्केबाज थे जिनके एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक से, छह बार की विश्व चैंपियन एम सी मैरीकॉम सहित कई खिलाड़ी इस खेल से जुड़ने के लिये प्रेरित हुए थे. भारतीय नौसेना में काम करने वाले डिंको सिंह मुक्केबाजी से संन्यास लेने के बाद कोच बन गये थे. इस गांव में टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जहां ग्रामीणों ने जागरुकता दिखाई है तो वहीं स्वास्थ्य कर्मियों ने भी कड़ी मशक्कत की है. वेयान गांव बांदीपोरा जिला मुख्यालय से केवल 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन वहां जाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को लगभग 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा.



वेयान गांव में टीकाकरण कठिन और चुनौतीपूर्ण था क्योंकि गाँव में खानाबदोश परिवार शामिल हैं जो अपने पशुओं को चराने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाते हैं. गांव में इंटरनेट की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां रहने वाले लोगों के लिए शहरों में रहने वाले लोगों की तरह टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना संभव नहीं था. इस योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने एक हजार रुपये अनुदान देने का प्रावधान है. एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह एक हजार रुपये और अधिकतम 12 हजार रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा. इससे प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा. अनुपातिक आधार पर बिजली बिल का 60 प्रतिशत अधिकतम एक हजार रुपये प्रतिमाह देय होगा. केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकरदाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे. केंद्र सरकार द्वारा 09 जून, 2021 को PMAY-U के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMS) की 54 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था. महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह पहली CSMS बैठक थी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस बैठक में 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 112.4 लाख हो गई है. अब तक 82.5 लाख घरों के निर्माण का कार्य शुरु किया जा चुका है, जिनमें से 48.31 लाख पूर्ण निर्मित होने के बाद, वितरित किये जा चुके हैं. इस मिशन के तहत कुल निवेश 7.35 लाख करोड़ रुपये है. 🛑केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार द्वारा 09 जून, 2021 को PMAY-U के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (CSMS) की 54 वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था. महामारी की दूसरी लहर के दौरान यह पहली CSMS बैठक थी. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, इस बैठक में 13 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया था और इन घरों का निर्माण 'भागीदारी कार्यक्षेत्र में लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण और किफायती आवास' नीति के मुताबिक करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है. कल हुई CSMS की 54वीं बैठक में 3.61 लाख नए आवास स्वीकृत किए गए हैं. At the 54th CSMC meeting of @PMAYUrban yesterday, 3.61 lakh new houses have been sanctioned. The Committee also accorded approval for revision of projects comprising of 3.75 lakh houses. The total number of houses to be built under #HousingForAll is now 112.4 lakh. pic.twitter.com/0K2i48rbSe



इस समिति ने 3.75 लाख घरों वाली परियोजनाओं के संशोधन को भी अपनी मंजूरी दी है. • प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 112.4 लाख हो गई है. अब तक 82.5 लाख घरों के निर्माण का कार्य शुरु किया जा चुका है, जिनमें से 48.31 लाख पूर्ण निर्मित होने के बाद, वितरित किये जा चुके हैं. • इस मिशन के तहत कुल निवेश 7.35 लाख करोड़ रुपये है और जिसमें 1.81 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता भी शामिल है. कुल निवेश में से 96,067 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस बैठक को संबोधित करते हुए 06 लाइट हाउस परियोजनाओं (LHPs) पर जोर दिया, जिनकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी, 2021 में रखी थी. इन LHPs का निर्माण चेन्नई, अगरतला, लखनऊ, राजकोट, रांची और इंदौर में किया जा रहा है. इस बैठक के दौरान, दुर्गा शंकर प्रसाद ने ' PMAY-U अवार्ड्स 2021- 100 डेज चैलेंज' का भी शुभारंभ किया. ये पुरस्कार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, लाभार्थियों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देने के लिए दिए गए थे. यह भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है. यह मिशन 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था. PMAY-U स्लमवासियों सहित विभिन्न श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी से निपटने की व्यवस्था करता है और इसका उद्देश्य वर्ष, 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना है.


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