top of page

28.4.21समसमयिकी

जागरण जोश से साभार


टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स, 28 अप्रैल, 2021 के अंतर्गत आज के शीर्ष करेंट अफ़ेयर्स को शामिल किया गया है जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना, रूस के स्पुतनिक V कोरोना वैक्सीन और यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच कस्टम मामलों के बारे में हुए समझौते की जानकारी पेश है. 24 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत ई-संपत्ति कार्ड्स के वितरण कार्य का शुभारंभ किया. 04.09 लाख संपत्ति मालिकों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस स्वामित्व योजना के तहत ई-संपत्ति कार्ड्स के वितरण के दौरान अपने ई-संपत्ति कार्ड प्राप्त किए. इस लॉन्च कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने जागरूकता पैदा करने और कोरोना वायरस को गांवों में प्रवेश करने से रोकने के लिए पंचायतों के नेतृत्व के प्रयासों की भी सराहना की. प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वामित्व योजना से अत्यधिक लाभ होगा. कोविड ​​-19 टीकाकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा. केंद्र सरकार ने 19 अप्रैल, 2021 को यह घोषणा की थी कि, 01 मई, 2021 से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी लोग इस उदारीकृत और त्वरित चरण के तहत टीका लगाने के पात्र होंगे. एक बार उपलब्ध होने के बाद, स्पुतनिक V कोरोना वायरस के खिलाफ भारत में इस्तेमाल होने वाला तीसरा COVID-19 वैक्सीन बन जाएगा. जनवरी, 2021 में DCGI ने दो कोरोना वायरस वैक्सीन - ऑक्सफ़ोर्ड और एस्ट्रा ज़ेनेका द्वारा निर्मित कोविशील्ड और SII, पुणे और भारत बायोटेक के कोवाक्सिन को आपातकालीन उपयोग प्राधिकार दिया गया था. डॉ. रेड्डी की भारत की प्रयोगशालाओं ने 27 अप्रैल, 2021 को घोषणा की कि यह रूस के COVID-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी के पहले स्टॉक को रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष से मई 2021 के अंत तक लेने की उम्मीद करता है. भारत की राजधानी दिल्ली में 27 अप्रैल, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधित) अधिनियम, 2021 लागू हो गया है. यह अधिनियम राष्ट्रीय राजधानी में निर्वाचित सरकार से अधिक उपराज्यपाल की कार्य शक्तियों को प्रधानता देता है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस GNCT अधिनियम के प्रावधान दिल्ली में 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. विपक्षी दलों की भारी आलोचना के बीच यह संशोधन विधेयक 22 मार्च को लोकसभा में और 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में पारित किया गया था.



28 अप्रैल, 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम के बीच सीमा शुल्क सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है. संबंधित सरकारों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद, भारत सरकार और यूके सरकार की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और प्रशासनिक सहायता के लिए यह समझौता दोनों देशों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों के द्वारा हस्ताक्षर किये के बाद, अगले महीने के पहले दिन से लागू होगा.

30 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page