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6.5.21 समाचार

टॉप हिन्दी करेंट अफ़ेयर्स जागरण जोश से साभार। कोरोना महामारी में आम जनता को राहत देने के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि यह फ्री राशन लोगों को अगले 2 महीने तक दिया जाएगा. यह घोषणा केवल इसलिए की जा रही है कि जिन गरीबों के काम धंधे बंद हो गए हैं. दिल्ली सरकार ने इससे पहले पिछले सप्ताह कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूरों को 5 हजार रुपए देने का वादा किया था. सरकार ने कहा था कि दिल्ली में रजिस्टर्ड मजदूरों की सरकार मदद करेगी. इस योजना के तहत 2 लाख 10 हजार 648 मजदूरों को लाभ मिलेगा. कोरोना संकट पर आरबीआई ने बड़ी राहत देते हुए हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर बैंकों को कई तरह के राहत देने का घोषणा किया है. इसके तहत 25 करोड़ तक लोन लेने वालों को रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी. लेकिन ये सुविधा उनको ही मिलेगी जिन्होंने अब तक लोन रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई है.



शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन के दौरान महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि आरबीआई विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा. गुवाहाटी के जनसंपर्क अधिकारी (रक्षा) पी खोंगसाई ने यह बताया है कि, इस परियोजना को आईआईटी, मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है. प्रोफेसर प्रकाश घोष और सैनिकों के नेतृत्व में आईआईटी, मुंबई के संकाय की एक टीम ने चरम जलवायु परिस्थितियों में भी इस परियोजना को पूरा किया है. भारतीय सेना ने ’गो ग्रीन’ पहल के एक भाग के तौर पर जालंधर छावनी में एक सौर संयंत्र शुरू किया है. उन्होंने विश्व पृथ्वी दिवस के दिन ही इस संयंत्र को लॉन्च किया है. इस परियोजना में 3,176 स्वदेशी सौर पैनल शामिल हैं जो 1 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं. यह छावनी क्षेत्र में सैन्य अस्पताल के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है. डीआरडीओ, बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉ. मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे थे. लड़ाकू विमान 'तेजस' को बनाने में डॉ. वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका थी. उन्होंने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में 35 वर्षों तक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवा दी. डॉ वर्मा कुछ दिनों से अस्वस्थ थे और घर पर ही उनका ईलाज चल रहा था. डॉ. मानस बिहारी वर्मा डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के अभिन्न मित्र थे. साल 1986 में तेजस फाइटर जेट विमान बनाने के लिए जो टीम बनी थी उस समय लगभग 700 इंजीनियर इस टीम में शामिल किए गए थे. डॉक्टर वर्मा ने इस टीम में बतौर मैनेजमेंट प्रोग्राम डायरेक्टर के रूप में अपना योगदान दिया था.


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करेंट अफेयर्स एक पंक्ति को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें आईसीआईसीआई बैंक और कोरोना वायरस आदि को सम्मलित किया गया है. • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है-3 करोड़ रुपए • वह देश जिसने हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की- कांगो • यूके स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 2021-22 के लिए अपने पहले के 11 प्रतिशत के अनुमान से घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है-10 प्रतिशत • विश्व अस्थमा दिवस (World Asthma Day) जिस दिन मनाया जाता है- हर साल मई के पहले मंगलवार



• हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले दो महीने कार्डधारकों को मुफ्त राशन एवं ऑटो टैक्सी चालकों को 5 हजार रूपए की सहायता देने की घोषणा की है- दिल्ली • सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए जिस आरक्षण को ख़ारिज कर दिया है- नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 50 प्रतिशत से ज्यादा मराठा आरक्षण • हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित जिस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है- मानस बिहारी वर्मा • जिस राज्य सरकार ने हाल ही में गोपबंधु सम्बदिका स्वास्थ्य बीमा योजना लांच की- ओडिशा


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भातीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 05 मई 2021 को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अवगत कराया और कुछ राहत उपायों की भी घोषणा की. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना संकट की जरूरत को देखते हुए इमर्जेंसी हेल्थ सेवाओं को लिए 50000 करोड़ का लोन दिया जाएगा. कोरोना संकट पर आरबीआई ने बड़ी राहत देते हुए हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर बैंकों को कई तरह के राहत देने का घोषणा किया है. इसके तहत 25 करोड़ तक लोन लेने वालों को रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलेगी. लेकिन ये सुविधा उनको ही मिलेगी जिन्होंने अब तक लोन रीस्ट्रक्चरिंग नहीं कराई है. आरबीआई ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में विभिन्न सेक्टर्स को राहत उपलब्ध कराने के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का ऐलान किया. रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत 25 करोड़ रुपये तक का लोन लेने वाले लोग या छोटे कारोबारी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं. Reserve Bank of India will continue to monitor the emerging COVID19 situation and will deploy all resources and instruments at its command especially for the citizens, business entities, and institutions beleaguered by the second wave: Governor Shaktikanta Das

शक्तिकांत दास ने अपने संबोधन के दौरान महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों का धन्यवाद किया. • उन्होंने कहा कि आरबीआई विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और दूसरी लहर से प्रभावित संस्थानों के लिए अपने सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा. • आरबीआई गवर्नर ने कहा कि प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कोविड लोन बुक बनाए जाएंगे. बैंक अपनी कोविड बुक के बराबर ही रकम रिजर्व बैंक के पास पार्क कर सकते हैं. इसके बदले बैंकों को रेपो रेट से 40 आधार अंक ज्यादा ब्याज मिलेगा. • उन्होंने यह भी कहा कि 35000 करोड़ रुपये की सरकारी सिक्योरिटीज की खरीद का दूसरा चरण 20 मई को शुरू किया जाएगा. • आरबीआई ने मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की. इसके जरिए बैंक रेपो रेट पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स, वैक्सीन ट्रांसपोर्ट, निर्यातकों को आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराएंगे. • उन्होंने कहा कि राज्यों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा दी जाएगी. ओवरड्राफ्ट में राज्यों को रियायत मिलेगी. ओवरड्राफ्ट सुविधा की अवधि बढ़ाकर 50 दिन कर दी गई है. पहले इसकी अवधि 36 दिन थी. देश में कोरोना संकट के बीच 05 मई 2021 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना का दूसरी लगह पहले से कहीं ज्यादा घातक है और इसका इकोनॉमी पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि आरबीआई इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छी रिकवरी देखने को मिली. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि COVID-19 महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन और अन्य COVID- प्रेरित प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचने की आशंका है. आरबीआई ने कोरोना के बीच केवाईसी नियमों में छूट दी है. आरबीआई गवर्नर ने वीडियो के माध्यम से केवाईसी में तेजी लाने को कहा है. इसके साथ ही डिजीलॉकर और अन्य डिजिटल माध्यम से केवाईसी करवाने को भी मंजूरी दे दी है.

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