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हिंदी समाचार 9 April 21

Updated: Apr 11, 2021


1.जापान के पीएम योशिहिदे सुगा करेंगे भारत दौरा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की हेकड़ी होगी कम?

• जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा अप्रैल के आखिर या मई में भारत आ सकते हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की लगातार बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए उनका यह दौरान इस क्षेत्र में भारत-जापान के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने के लिहाज से अहम होगा।

• साल शुरू हुई कोरोना महामारी के बाद से किसी जापानी नेता का यह पहला भारत दौरा होगा। दिसंबर 2019 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो अबे और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच गुवाहाटी में होने वाली बैठक को नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जारी प्रदर्शन की वजह से रद्द करना पड़ा था। उसके बाद से यह किसी जापानी नेता का पहला भारतीय दौरा भी होगा।

• महामारी के दौरान पीएम मोदी ने अपने जापानी समकक्ष सुगा से कई बार फोन पर बातचीत की है। दोनों ने 12 मार्च को हुई पहली क्वॉड बैठक में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया था। इस बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन भी शामिल हुए थे।

• सूत्रों ने बताया कि भारत और जापान दोनों ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला बनाने के प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह पीएम सुगा के भारतीय दौरे का मुख्य एजेंडा हो सकता है।

• सूत्रों ने बताया कि पीएम सुगा के भारत दौरे की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। दोनों देशों में कोरोना की स्थिति को देखते हुए इन पर विचार-विमर्श जारी है।

• हालांकि, दोनों देशों के बीच बैठक में अहम मुद्दा चीन ही होगा। जहां एक ओर भारत चीन के साथ एलएसी पर बीते एक साल से गतिरोध का सामना कर रहा है तो वहीं, जापान भील पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप में चीन की दखलअंदाजी को लेकर चिंतित है।

• जापान ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 1600 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है और वह बांग्लादेश-श्रीलंका जैसे दूसरे देशों में भारत के साथ काम कर रहा है।


2. अमेरिका, चीन, भारत करेंगे वैश्विक वृद्धि की अगुवाई: विश्व बैंक

• विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने कहा कि वैश्विक वृद्धि अधिक तेजी से होगी, जिसकी अगुवाई अमेरिका, चीन और भारत करेंगे, हालांकि उन्होंने कोविड-19 के कारण बढ़ती असमानता पर चिंता भी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में टीकाकरण और औसत आय को लेकर बढ़ती असमानता चिंता की बात है।

गरीब देशों को चुकाना पड़ रहा अधिक ब्याज

• उन्होंने कहा, ''लेकिन बढ़ती असमानता को लेकर चिंताएं भी है। टीकाकरण और औसत आय के संदर्भ में असमानता, जो कुछ देशों में और भी बढ़ सकती हैं। ब्याज दरों में अंतर है, जहां गरीब देशों को अधिक ब्याज चुकाना पड़ रहा है, और वहां ब्याज दरों में उनती तेजी से कमी नहीं हुई है, जितनी की वैश्विक स्तर पर हुई।

• मालपास ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक की शुरुआत में संवाददाताओं से कहा, ''अच्छी खबर है कि अमेरिका, चीन और भारत की अगुवाई में वैश्विक वृद्धि तेजी पकड़ रही है। इस वार्षिक बैठक में वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन, ऋण और सुधार जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा।


NATIONAL


3. भारतीय नागरिक से तलाक के बाद विदेशी को नहीं मिल सकता ओसीआई का दर्जा, केंद्र ने हाईकोर्ट को बताया

• केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि भारतीय नागरिकों से विवाह होने के आधार पर ओसीआई कार्डधारकों के तौर पर पंजीकृत विदेशी नागरिकों को तलाक लेने के बाद यह लाभ नहीं मिल सकता है।

• गृह मंत्रालय ने बेल्जियम के ब्रसेल्स में भारतीय दूतावास के निर्णय का बचाव करते हुए यह दलील दी, जिसने बेल्जियम की महिला को भारतीय व्यक्ति के साथ उसकी शादी समाप्त होने के बाद अपना ओसीआई कार्ड वापस करने का निर्देश दिया है।

• महिला ने नागरिकता कानून - धारा सात द (फ) के प्रावधान को चुनौती दी गई है, जिसके तहत किसी भारतीय नागरिक का विदेशी साथी (पति या पत्नी) तलाक होने पर भारत का विदेशी नागरिक (ओसीआई) होने का दर्जा खो देगा।

• प्रावधान का बचाव करते हुए गृह मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि जिस धारा को चुनौती दी गई है वह समझने लायक अंतर (इंटेलिजेबल डिफरेंशिया) के आधार पर स्पष्ट वर्गीकरण करता है जो उन विदेशी नागरिकों पर लागू है जो भारत के नागरिक या ओसीआई कार्डधारक से शादी के आधार पर ओसीआई कार्डधारक के तौर पर पंजीकृत थे और जिनकी शादी बाद में समाप्त हो गई है।\

• गृह मंत्रालय ने केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिगपॉल के माध्यम से दायर अपने हलफनामे में कहा कि प्रावधान में ऐसे विदेशी नागरिकों के ओसीआई कार्डधारक को रद्द करने का प्रवाधान है क्योंकि वे नागरिकता कानून,1955 के तहत अब इसके लिए पात्र नहीं हैं।

• मंत्रालय ने कहा कि महिला को एक भारतीय नागरिक से विवाह करने के कारण बेल्जियम के ब्रसेल्स में स्थित भारतीय दूतावास द्वारा भारतीय मूल का व्यक्ति (पीओआई) कार्ड 21 अगस्त, 2006 को जारी किया गया था।

• मंत्रालय ने कहा कि उसने अक्टूबर 2011 में अपने पति को तलाक दे दिया था और बाद में उसे इस शादी के आधार पर जारी पीआईओ कार्ड को रद्द कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उस वक्त यह नहीं किया गया था।

• गृह मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि महिला का ओसीआई दर्जा अब भी रद्द नहीं हुआ है और उसे बस कार्ड वापस करने को कहा गया है।


4. धर्मांतरण पर आदेश से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- वयस्क चुन सकते हैं अपना धर्म

• देश में कोई भी वयस्क अपने मन मुताबिक धर्म को अपना सकता है और उसे ऐसा करने की पूरी आजादी है। धर्मातरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है।

• अधिवक्ता और बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय ने अपनी अर्जी में शीर्ष अदालत से काला जादू, अंधविश्वास और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने पर बैन लगाने की मांग की थी। अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया और उपाध्यय को फटकार भी लगाई।

• कोर्ट ने कहा, '18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को धर्म चुनने से रोकने की हम कोई वजह नहीं मानते।' इसके साथ ही अदालत ने कहा कि यह पीआईएल पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसी हो गई है, जिसका मकसद लोकप्रियता हासिल करना है।

• शीर्ष अदालत ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 25 में प्रचार की बात कही गई है, जो धर्म की आजादी देता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई से इनकार के बाद उपाध्याय ने अपनी अर्जी को वापस ले लिया।

• उपाध्याय का कहना है कि वह इस संबंध में कानून मंत्रालय और विधि आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे। अधिवक्ता ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को काला जादू, अंधविश्वास और धोखाधड़ी से धर्मांतरण को रोकने के लिए आदेश जारी करे।

• याचिका में मांग की गई थी कि धर्मांतरण विरोधी कानूनों के पालन के लिए एक कमिटी के गठन का आदेश दिया जाना चाहिए, जिसका काम धोखाधड़ी से धर्मांतरण के मामलों की निगरानी करना होगा।

अर्जी में दिया सरला मुद्गल केस का हवाला, जानें- क्या है मामला


• देश में जबरन धर्मांतरण, काला जादू के मामलों का उदाहरण देते हुए अश्विनी उपाध्याय ने यह मांग की थी। यही नहीं उन्होंने 1995 के सरला मुद्गल केस का भी जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को धर्मांतरण रोधी कानून लाने पर विचार करने को कहा था।

• सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट के उद्धरण का उपाध्याय ने जिक्र किया। इस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था, 'इस कानून में यह प्रावधान किया जा सकता है कि जो भी व्यक्ति अपना धर्म बदलता है, वह पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकता।

• यह प्रावधान सभी लोगों पर लागू होना चाहिए, भले ही वे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन या बौद्ध कोई भी हों। इसके अलावा मेंटनेंस और उत्तराधिकार को लेकर भी कानून बनाया जाना चाहिए।'


ECONOMY


5. आरबीआई: 2021-22 में जीडीपी ग्रोथ रेट 10.5 फीसदी रहने का अनुमान

• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 10.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण में बढ़ोतरी ने आर्थिक वृद्धि दर में सुधार को लेकर अनिश्चितता पैदा की है। अपनी ताजा नीति समीक्षा में आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के 10.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान जताया है।

• समीक्षा में कहा गया कि विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए जीडीपी वृद्धि के 2021-22 में 10.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 26.2 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 8.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही मे 6.2 प्रतिशत रह सकती है।

• आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के फैसलों की घोषणा करते हुए कहा कि सभी की सहमति से यह भी निर्णय लिया कि टिकाऊ आधार पर वृद्धि को बनाए रखने के लिए जब तक जरूरी हो, उदार रुख को बरकरार रखा जाएगा और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के असर को कम करने के प्रयास जारी रहेंगे।

• आरबीआई ने प्रमुख उधारी दर को चार प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया, लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए जरूरत पड़ने पर आगे कटौती की बात कहकर उदार रुख को बरकरार रखा। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक प्रणाली में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करेगा, ताकि उत्पादक क्षेत्रों को ऋण आसानी से मिले।

• आरबीआई ने कहा कि हालांकि विनिर्माण, सेवाओं और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की कंपनियां मांग में बढ़ोतरी को लेकर आशावादी हैं, लेकिन दूसरी ओर कोविड-19 संक्रमण के मामले बढ़ने से उपभोक्ता विश्वास कमजोर हुआ है।


Source of the News (With Regards):- compile by Dr Sanjan,Dainik Jagran(Rashtriya Sanskaran),Dainik Bhaskar(Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara(Rashtriya Sanskaran) Hindustan dainik(Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times(Hindi& English)

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